संकलित मूल्यमापन चाचणी प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र एक व दोन चे पेपर सर्व शाळांना राज्य शासनाकडून मिळणार
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग GR
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक चार ऑक्टोबर 2023 रोजी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या योजनेअंतर्गत खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नियतकालिक मूल्यांकन चाचणीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे.
शासन निर्णयान्वये राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (STARS) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या राज्य अनुदान वितरण वित्तीय नियमावली मार्गदर्शक तत्वे यामधील तरतूदीनुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील इयत्ता तिसरी ते आठवी च्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांचा विचार करता जेवढे विद्यार्थी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, जवळपास तेवढेच विद्यार्थी खाजगी अनुदानीत शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या प्रसारासाठी विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीत वाढ होणे आवश्यक आहे. अध्ययन निष्पत्ती निश्चित करण्यासाठी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्या हा महत्वपूर्ण उपक्रम आहे. राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील जवळपास निम्मे विद्यार्थी या उपक्रमापासून वंचित राहिल्यास संपादणूक पातळीत वाढ करण्याबाबतच्या प्रयत्नांना निश्चितपणे खीळ बसेल. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन खाजगी अनुदानीत शाळांमधील इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व २ अशा दोन चाचण्या आयोजित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात यावी तसेच या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा असा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे..
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यात सन २०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांर्तगत शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांचे आयोजन हा महत्वपूर्ण घटक निश्चित करण्यात आला असून त्यानूसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरीता शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांच्या आयोजनासाठी आवश्यक निधी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही राज्य पुरस्कृत योजना सन २०११ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात येते. सदर्भ क्र.६ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानूसार नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन हा शैक्षणिक उपक्रम असून या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेसारखे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्यासाठी चाचणी विकसन कार्यशाळा, कागद खर्च, छपाई खर्च, वाहतूक खर्च इत्यादी घटकांसाठी निधी खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधील जवळपास निम्मे विद्यार्थी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्या यासारख्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्यातील खाजगी अनुदानीत शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा चाचण्याचे आयोजन व या उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या प्रस्तावास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याबाबत या योजनेंतर्गत मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
१. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी सदर्भ क्र. ५ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार राज्यातील खाजगी अनुदानीत शाळांमधील इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकरीता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याबाबत या योजनेंतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणी - १ व २ यांचे आयोजन करण्यास तसेच यासाठी अपेक्षित खर्च अंदाजे रु.१४,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी साठ लाख ) यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
२. सदर बाबीवरील खर्च "मागणी क्र. ई- २,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०० इतर खर्च, (००) (१०) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (२२०२४६७९), (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) " यालेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध करुन दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून करण्यात यावा.
३. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याबाबत या योजनेसाठी संदर्भ क्र.४ अन्वये आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांना "नियंत्रक अधिकारी" आणि लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे. संबंधीत अहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदरचा निधी कोषागारातून आहरीत करुन संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना अंमलबजावणीसाठी सुपूर्द करावा. सदरचा निधी हा दिलेल्या उद्देशासाठीच खर्च करण्यात यावा.
४. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयाप्रमाणे आहेत. तसेच यापुर्वी तिसरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आलेले आहे.
सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २४ (२) (ब) व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ अन्वये या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००४१०१५४२८७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(इ.मु.काझी) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
