जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर केंद्राची मोठी घोषणा, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत समिती स्थापन करणार

 जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर केंद्राची मोठी घोषणा, 
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत समिती स्थापन करणार

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. जुन्या पेन्शन योजनेला विरोधक सातत्याने मुद्दा बनवत आहेत. NPS म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना 1 जानेवारी 2004 पासून देशात लागू आहे.

देशात जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन योजनेवरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. प्रत्येक बिगर भाजपशासित राज्यात विरोधक हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जुनी पेन्शन हा मोठा मुद्दा बनवला होता आणि सरकार स्थापन केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही जाहीर केली होती. आता शुक्रवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ही समिती नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक मांडले आणि गदारोळात त्यावर मतदान झाले. वित्त विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.

तिजोरी रिकामी आहे, देश स्थिर नाही… आता PAK IMF वर धडकण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

नवीन आणि जुनी पेन्शन योजना यातील फरक

NPS म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना 1 जानेवारी 2004 पासून देशात लागू आहे. दोन्ही पेन्शनचे काही फायदे आणि काही तोटे आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या निम्मा पगार निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिला जातो. कारण जुन्या योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्याचे शेवटचे मूळ वेतन आणि महागाई दराच्या आकड्यांनुसार पेन्शन ठरते. याशिवाय जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शनसाठी एकही पैसा कापण्याची तरतूद नाही. 

जुन्या पेन्शन योजनेत शासनाच्या तिजोरीतून पेमेंट केले जाते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेत दर 6 महिन्यांनी मिळणार्‍या DA ची तरतूद, म्हणजेच सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हाही पेन्शनमध्ये वाढ होते. 

कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात नाही

नवीन पेन्शन योजना (NPS) एकूण ठेव रक्कम आणि गुंतवणुकीवरील परतावा यानुसार निर्धारित केली जाते. यामध्ये कर्मचार्‍यांचे योगदान हे त्यांचे मूळ वेतन आणि 10 टक्के डीए कर्मचार्‍यांना मिळतो. राज्य सरकारही तेवढेच योगदान देते. १ मे २००९ पासून एनपीएस योजना सर्वांसाठी लागू करण्यात आली. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नव्हती. NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10% कपात केली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत जीपीएफची सुविधा होती, मात्र नवीन योजनेत ही सुविधा नाही. 

जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीच्या वेळेस निम्मा पगार पेन्शन म्हणून मिळत असे, तर नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शनची हमी नसते. कारण जुनी पेन्शन योजना ही सुरक्षित योजना आहे, जी सरकारी तिजोरीतून दिली जाते. त्याच वेळी, नवीन पेन्शन योजना स्टॉक मार्केटवर आधारित आहे, ज्यामध्ये बाजाराच्या हालचालीनुसार पेमेंट केले जाते. 

नवीन पेन्शन योजनेचा परतावा चांगला असेल तर भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी चांगले पैसे मिळू शकतात. कारण ते शेअर बाजारावर अवलंबून असते. परंतु कमी परताव्याच्या बाबतीत, फंड देखील कमी केला जाऊ शकतो.